महाराष्ट्रातील सिंगल स्क्रिन थिएटरच्या मालकांनी १२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य प्रेक्षकांचा ऑक्टोबर मात्र मनोरंजनाशिवाय जाणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. राज्य सरकार लादत असलेल्या अतिरिक्त करामुळे त्रस्त होऊन चित्रपट प्रदर्शकांनी हे पाऊल उचलले आहे.
चित्रपटगृहांची जमीन आणखी काही गोष्टींसाठी वापरण्यात यावी, यासाठी चित्रपटगृहांच्या मालकांनी राज्य सरकारकडे अटीरहित ‘User Change’ ची परवानगी मागितली होती. पुणे शहरामध्ये एकूण २६ सिंगल स्क्रिन सिनेमागृह असून त्यांपैकी १७ सिनेमागृह सध्या कार्यरत आहेत. ऐन सणावळीच्या मुहूर्तावर अनेक बिग बजेट फिल्म प्रदर्शित होत असताना पुकारलेला हा बंद प्रेक्षकांना मात्र नाउमेद करणारा ठरणार आहे. संपूर्ण राज्यातील एकूण ५४६ सिंगल स्क्रिन थिएटर्स या संपामध्ये सामील होणार असल्याची माहिती ‘Cinema Owners And Exhibitions Association Of India’ च्या कार्यालयीन सूत्रांनी दिली आहे.
“कित्येक राज्यांमधील सरकारने ह्या अतिरिक्त कराचा नियम काढून टाकला आहे तर काही राज्यांमध्ये त्याचा दर कमी करण्यात आला आहे. सिंगल स्क्रिन ऑपरेटर अशीच मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे करत असूनही सरकार मात्र या विनंतीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत आहे. तिकीट मिळकतीवर ५७ %, मनोरंजन कर ४७% याबरोबर आणखी काही करांची भर एकूण करामध्ये आहे. या उलट सिंगल स्क्रिनचा व्यवसाय मात्र वर्षावर्षाने घटत चालला असून त्यांच्या व्यवसायात सरासरी १५ ते २०% ची घट झाली आहे.” अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष आर.वि.विधानी यांनी दिली.
सिंगल स्क्रिन मालकांना त्यांचा व्यवसाय विकता येणार नसल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्बंधावरदेखील असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. “थिएटर मालकांच्या पुढच्या पिढीला हा व्यवसाय सुरु ठेवण्याची उत्सुकता नाही. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्बंधामुळे इतर उत्सुक असणा-यांना आम्हाला हा व्यवसाय विकता येत नाही. या अडचणीमुळे शेवटी ही संपत्ती रिअल इस्टेट मालकांना विकणे किंवा इतर कामासाठी भाड्याने देणे हे दोनच पर्याय आमच्यासमोर उरले आहेत,” असेही आर. वि. विधानी यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील एकूण २६ सिनेमागृहांपैकी ८ सिनेमा गृहांमध्ये न होणा-या नफ्यामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद करण्यात आलेले आहे. जर हे थिएटर बंद करण्यात आले तर निदान मालकांचा दिवसागणिक होणारा खर्च टाळता येऊ शकतो. अल्पना, सोनमर्ग, विद्यानंद, भारत, निशात, नटराज, डिलक्स (पिंपरी), Excelsior (खडकी) अशी बंद झालेल्या सिनेमागृहांची नावे आहेत.
“राज्य सरकारने आम्हाला सवलतीच्या दरात आर्थिक सहकार्य करावं आणि कमी दर असलेला निधी पुरवावा, जेणेकरून आम्ही नवीन सुविधांचा विचार करू शकू आणि प्रेक्षकांना आकर्षित करून घेऊ शकू”, अशी मागणी विधानी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
या मागण्यांची पूर्तता झाल्यास संप मागे घेण्याचा विचार केला जाईल असे विधानी यांनी सांगितले.
चित्रपटगृहांची जमीन आणखी काही गोष्टींसाठी वापरण्यात यावी, यासाठी चित्रपटगृहांच्या मालकांनी राज्य सरकारकडे अटीरहित ‘User Change’ ची परवानगी मागितली होती. पुणे शहरामध्ये एकूण २६ सिंगल स्क्रिन सिनेमागृह असून त्यांपैकी १७ सिनेमागृह सध्या कार्यरत आहेत. ऐन सणावळीच्या मुहूर्तावर अनेक बिग बजेट फिल्म प्रदर्शित होत असताना पुकारलेला हा बंद प्रेक्षकांना मात्र नाउमेद करणारा ठरणार आहे. संपूर्ण राज्यातील एकूण ५४६ सिंगल स्क्रिन थिएटर्स या संपामध्ये सामील होणार असल्याची माहिती ‘Cinema Owners And Exhibitions Association Of India’ च्या कार्यालयीन सूत्रांनी दिली आहे.
“कित्येक राज्यांमधील सरकारने ह्या अतिरिक्त कराचा नियम काढून टाकला आहे तर काही राज्यांमध्ये त्याचा दर कमी करण्यात आला आहे. सिंगल स्क्रिन ऑपरेटर अशीच मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे करत असूनही सरकार मात्र या विनंतीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत आहे. तिकीट मिळकतीवर ५७ %, मनोरंजन कर ४७% याबरोबर आणखी काही करांची भर एकूण करामध्ये आहे. या उलट सिंगल स्क्रिनचा व्यवसाय मात्र वर्षावर्षाने घटत चालला असून त्यांच्या व्यवसायात सरासरी १५ ते २०% ची घट झाली आहे.” अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष आर.वि.विधानी यांनी दिली.
सिंगल स्क्रिन मालकांना त्यांचा व्यवसाय विकता येणार नसल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्बंधावरदेखील असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. “थिएटर मालकांच्या पुढच्या पिढीला हा व्यवसाय सुरु ठेवण्याची उत्सुकता नाही. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्बंधामुळे इतर उत्सुक असणा-यांना आम्हाला हा व्यवसाय विकता येत नाही. या अडचणीमुळे शेवटी ही संपत्ती रिअल इस्टेट मालकांना विकणे किंवा इतर कामासाठी भाड्याने देणे हे दोनच पर्याय आमच्यासमोर उरले आहेत,” असेही आर. वि. विधानी यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील एकूण २६ सिनेमागृहांपैकी ८ सिनेमा गृहांमध्ये न होणा-या नफ्यामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद करण्यात आलेले आहे. जर हे थिएटर बंद करण्यात आले तर निदान मालकांचा दिवसागणिक होणारा खर्च टाळता येऊ शकतो. अल्पना, सोनमर्ग, विद्यानंद, भारत, निशात, नटराज, डिलक्स (पिंपरी), Excelsior (खडकी) अशी बंद झालेल्या सिनेमागृहांची नावे आहेत.
“राज्य सरकारने आम्हाला सवलतीच्या दरात आर्थिक सहकार्य करावं आणि कमी दर असलेला निधी पुरवावा, जेणेकरून आम्ही नवीन सुविधांचा विचार करू शकू आणि प्रेक्षकांना आकर्षित करून घेऊ शकू”, अशी मागणी विधानी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
या मागण्यांची पूर्तता झाल्यास संप मागे घेण्याचा विचार केला जाईल असे विधानी यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment